धारा 147A पर बड़ा विवाद: दो हाई कोर्ट ने रद्द की, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे
इनकम टैक्स के जिन मामलों को 1 अप्रैल 2021 के बाद दोबारा खोला गया (reassessment), उन पर अभी धारा 147A को लेकर बड़ा कानूनी सवाल है। दो हाई कोर्ट इसे असंवैधानिक बता चुके हैं और अंतिम फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। विवाद की शुरुआत 1 अप्रैल 2021 से reassessment की नई व्यवस्था (धारा 148A) लागू हुई। 29 मार्च 2022 को धारा 151A के तहत e-Assessment of Income Escaping Assessment Scheme, 2022 आई, जिसमें नोटिस faceless तरीके से जारी होने थे। लेकिन धारा 148A और 148 के सभी नोटिस Jurisdictional Assessing Officer (JAO) ने जारी किए। कई हाई कोर्ट ने इन नोटिसों को रद्द किया, जबकि कुछ ने इन्हें सही माना। धारा 147A में क्या है? Finance Act, 2026 (Act No. 4 of 2026) से धारा 147A जोड़ी गई और 1 अप्रैल 2021 से लागू की गई। यह कहती है कि किसी भी कोर्ट के फ़ैसले, आदेश या डिक्री, और धारा 151A या उसकी scheme में कुछ भी हो, उसके बावजूद धारा 148 और 148A के लिए Assessing Officer का अर्थ NFAC या धारा 144B(3) की assessment unit के अलावा अधिकारी है, और हमेशा से यही माना जाएगा। यानी JAO के नोटिस सही माने जाएँगे। In...